ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕੀਆਂ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ 'ਪਿੰਡ ਗੀਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।' ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੰਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਨਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲਦੇ ਲੋਕ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਘਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਭੁੱਖੇ ਤਰੇਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਘੁਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਬੁਟੋਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਸਪਾ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਤਿਕੋਣੀ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇਕ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ ਦਾਲ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹਨ? ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਮਾਰੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸਣਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਸੋਚਵਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਕ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਦੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਕਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਲਾਸ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜ੍ਹੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਕਤੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਮੁਖੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਚੌਧਰਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ।
-ਜ਼ੀਰਾ। ਮੋਬਾਈਲ : 98550-51099
