ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ - ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ

               

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ (ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੀਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਡਿਟੇਲਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਕਾ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਅਕਾਂਕਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਵਾਂਗ ਗਾਇਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ?
ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਹਿੰਦੀ ਡਾਟ ਕਾਮ ਵਿਚ 'ਹਿਮਾਲਿਆ ਕੋ 'ਪਾਈਪ ਮੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕੀ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਚੰਦਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰਿਆ ਸਕੂਲ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਵੀ.ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ.) ਵਿਚ ਐਮ. ਟੈਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜਨਬੰਧੂ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬਧੀ ਇਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 9575 ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 26413 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1292 ਘਣ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 12.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 55 ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 3282 ਲੱਖ ਏਕੜ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 55 ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀ.ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਖੋਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਪਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਖੋਜ ਲਈ ਵੀ.ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਕਿਉਂ?
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਲੁਭਾਉਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਕਾ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ?
ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਰਕਸ਼ਤਾਲ ਝੀਲ ਤੋਂ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 260 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਪਕੀ ਲਾ ਦਰੇ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਰੋਹਤਾਂਗ ਤੋਂ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕਾਂਗੜਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 50-55 ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪਣਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਛੱਡੇ ਜਾਂ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬਦਲੇ ਬਦਲੇ ਸੇ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਤੇ ਹੈਂ।
ਘਰ ਕੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਤੇ ਹੈਂ।
ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤੇ ਕਾਹਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ 'ਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ 'ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ'।
ਇਸੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ, ਡਰਾਇੰਗ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰੂਰਲ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਨਾਗਪੁਰ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵ ਅਕਾਂਕਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 'ਪੈਰਿਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮਝੌਤੇ' 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਵਾਟਰਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਗਸੈਸੇ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਾਹਿਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇੜਛਾੜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟੀ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘੰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ
'ਨਾ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਮਿਟ ਜਾਓਗੇ...'।

-1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਫੋਨ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com

Source - http://beta.ajitjalandhar.com/news/20160506/4/1332420.cms#1332420